New Financial Year : 1 अप्रैल से UPI पेमेंट्स, GST, इनकम टैक्स स्लैब और अन्य बड़े बदलाव
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एबी न्यूज़ नेटवर्क।
आज, 1 अप्रैल 2025 से नया वित्तीय वर्ष (New Financial Year) (FY 2025-26) शुरू हो गया है। इस मौके पर हम उन महत्वपूर्ण बदलावों पर नजर डालते हैं जो ऑनलाइन पेमेंट, GST दरों, इनकम टैक्स स्लैब, बैंक बैलेंस, LPG सिलेंडर की कीमतों, TDS, टोल, क्रेडिट कार्ड और अन्य वित्तीय मामलों को प्रभावित करेंगे।
UPI पेमेंट्स में क्या बदलाव हुआ?
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI पेमेंट्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए दिशानिर्देश लागू किए हैं:
निष्क्रिय (Inactive) नंबरों से कोई भी पेमेंट नहीं किया जा सकेगा।
सभी बैंकों और थर्ड-पार्टी UPI प्रोवाइडर्स (PhonePe, Google Pay आदि) को निष्क्रिय नंबरों को हटाने का निर्देश दिया गया है।
क्या करें? यदि आपका मोबाइल नंबर UPI से लिंक है, लेकिन लंबे समय से उपयोग में नहीं है, तो उसे सक्रिय रखने के लिए 1 अप्रैल 2025 से पहले बैंक में जाकर डिटेल अपडेट करवाएं।
इनकम टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुआ?
नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख तक की वार्षिक आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा।
सैलरीड लोगों के लिए 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू होगा, जिससे 12.75 लाख तक की सैलरी टैक्स-फ्री हो जाएगी।
बेसिक टैक्स छूट की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है।
TDS में राहत : TDS की सीमा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है, जिससे निवेशकों (शेयर और म्यूचुअल फंड धारकों) को ज्यादा लाभ मिलेगा।
क्रेडिट कार्ड में क्या बदलाव हुआ?
SBI SimplyCLICK और Air India SBI Platinum क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है।
Axis Bank के Vistara क्रेडिट कार्ड के फायदे बदले गए हैं, क्योंकि विस्तारा का विलय एयर इंडिया में हो गया है।
न्यूनतम बैंक बैलेंस की नई शर्तें
SBI, PNB और Canara Bank जैसी सरकारी बैंक न्यूनतम बैलेंस की सीमा में बदलाव कर रही हैं।
न्यूनतम बैलेंस की सीमा ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग होगी।
न्यूनतम बैलेंस न रखने पर ग्राहकों को जुर्माना देना होगा।
नई पेंशन योजना (UPS) के नियम
अगस्त 2024 में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की जगह लागू हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल से प्रभावी होगी।
जिन सरकारी कर्मचारियों की सेवा 25 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें उनकी अंतिम 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
GST नियमों में बदलाव
GST पोर्टल पर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अनिवार्य होगा ताकि करदाताओं की सुरक्षा बढ़ाई जा सके।
E-Way Bill केवल उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जनरेट होंगे जो 180 दिनों से अधिक पुराने नहीं होंगे।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल दरें बढ़ीं
राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल दरें लगभग 3% बढ़ाई गई है:
लखनऊ: हल्के वाहनों के लिए 5 से 10 और भारी वाहनों के लिए 25 की बढ़ोतरी।
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और NH-9: कारों के लिए 5 बढ़कर 170, हल्के कमर्शियल वाहनों के लिए 275, ट्रकों के लिए 580।
गाज़ियाबाद से मेरठ: 5 की वृद्धि के साथ अब 75 टोल देना होगा।
दिल्ली-जयपुर हाईवे: कारों और जीपों के टोल में कोई बदलाव नहीं, लेकिन बड़े वाहनों का मासिक पास 20 से 950 तक बढ़ा।
LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती
19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 41 कम कर दी गई है।
प्रमुख शहरों में नई दरें:
नई दिल्ली – 1,762
मुंबई – 1,713
बेंगलुरु – 1,836
चेन्नई – 1,921
हैदराबाद – 1,985
कोलकाता – 1,868
ये सभी बदलाव आज, 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हैं, इसलिए नागरिकों और करदाताओं को इन नए नियमों के बारे में अपडेट रहना जरूरी है।
