CAA के तहत पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ को मिला भारतीय नागरिकता का प्रमाणपत्र! बने गोवा के पहले व्यक्ति

 

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गोवा में रहने वाले पाकिस्तान के एक ईसाई वरिष्ठ नागरिक को बुधवार को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के माध्यम से भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया। जोसेफ फ्रांसिस ए. परेरा जो वर्तमान में दक्षिण गोवा के कैनसौलिम में रहते हैं, CAA के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाले राज्य के पहले व्यक्ति हैं। जोसेफ ने CAA लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। जोसेफ ने कहा, "CAA के लिए आवेदन किया गया और एक महीने के भीतर ही इसे मंजूरी मिल गई। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लाए गए CAA का बहुत आभारी हूं।"

 

 

जोसेफ परेरा एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नागरिकता के लिए आवेदन किया था क्योंकि उनकी पत्नी पहले से ही भारत की नागरिक थीं। उन्होंने आगे कहा, "मैं 1960 में पाकिस्तान गया था और मैंने वहीं अपनी शिक्षा प्राप्त की। मुझे बहरीन में 37 साल तक काम करने का मौका मिला। 2013 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, मैं गोवा आया और तब से मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूं। पाकिस्तान में बहुत से गोवा के लोग हैं, लेकिन मैं वहां नहीं गया। मैं वहां 1979 में आखिरी बार गया था। जब मैं स्कूली शिक्षा कर रहा था, तब मुझे वहां नौकरी के अवसर नहीं मिले थे।" उनकी पत्नी मार्था परेरा ने बताया कि वे शादी के बाद से ही नागरिकता पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी मदद नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा, "जब से हमारी शादी हुई है, तब से ही हम आवेदन कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। हमने इस साल जून में सीएए के ज़रिए आवेदन किया। सीएए के बिना, बहुत सी बाधाएं आतीं।" उन्होंने कहा, "हमारे मामले में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए मैं आभारी हूं।"

 

इस अवसर पर बोलते हुए, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा, "मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। जो लोग पाकिस्तान या अन्य जगहों पर थे, वे लगभग 60 वर्षों से नागरिकता मांग रहे थे। इसलिए आज कानून पारित होने के बाद हम नागरिकता दे रहे हैं और यह हमारे लिए गर्व की बात है।" यह अधिनियम पड़ोसी देशों (बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान) से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदुओं, सिखों, जैनियों, ईसाइयों, पारसियों और बौद्धों को सत्यापन के बाद नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है।