85 उपजिलाधीश जल्द बनेंगे अतिरिक्त जिलाधीश

 (Image Source : Internet)

 

राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने सेवा वरीयता सूची को मंजूरी देने से 85 उपजिलाधीशों को शीघ्र ही अतिरिक्त जिलाधीश पद पर पदोन्नति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। उपजिलाधीशों को अतिरिक्त जिलाधीश के पद पर पदोत्रति देने के पहले सेवा वरीयता सूची को सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। सेवा वरीयता सूची को मंजूरी देने का मामला पिछले कुछ वर्षों में बीच- बीच में उठते रहता था।

 

राजस्व मंत्री पाटील ने इसे मंजूरी देने से विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले उपजिलाधीशों को पदोन्नति का तोहफा मिल सकता है। उपजिलाधीशों की वरीयता सूची के संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ के 8 अगस्त के फैसले के बाद राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने 2007 से 2012 की अवधि के लिए 1 जनवरी 2013 की स्थिति दर्शाने वाली उपजिलाधीश संवर्ग की वरीयता सूची पर गौर किया और इसे मंजूरी दी।