सामूहिक त्रासदी के अपराधियों पर हो कार्रवाई

 

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उप्र के हाथरस जिले में कथित ‘भोले बाबा’ का सत्संग सामूहिक मौत में तबदील हो गया। सत्संग एक स्वयंभू बाबा का था, जिनके श्रद्धालुओं में मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, अफसर भी शामिल हैं। हाथरस जिले के सत्संग में तब भगदड़ मच गई, जब गरीब, आम आदमी, महिलाएं आदि भक्त ‘भोले बाबा’ के पांव छूना चाहते थे। वह आस्था थी या धर्मान्धता थी, हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन एक औसत इनसान ‘भगवान’ नहीं हो सकता।

 

सत्संग की भीड़ में बाबा का आशीर्वाद लेने की होड़ लगी थी। वह होड़ ही भगदड़ में तबदील हो गई। वहां कुछ फिसलन थी, गड्ढा था, लिहाजा लोग फिसल कर एक के ऊपर एक गिरने लगे। वे आपस में रौंद भी रहे थे। भीड़ में इतनी हड़बड़ी थी कि लोगों ने इनसानों को ही कुचल दिया। अंतत: सत्संग 121 मौतों के साथ त्रासदी में बदल गया। करीब 35 घायल हो गए और 20 लापता बताए गए हैं। ये आंकड़े ज्यादा भी हो सकते हैं। कितने घर अनाथ हो गए। कितने घरों की ‘देवियां’ नहीं रहीं।

 

बताया गया है कि 108 महिलाओं की मौत हुई है। सवाल यह है कि क्या कथित ‘भोले बाबा’ और उनके सेवादार आयोजकों के खिलाफ ‘गैर इरादतन हत्या’ का केस दर्ज किया गया है अथवा कोई संभावना है? मुख्य सेवादार और कुछ अन्य पर प्राथमिकी तो दर्ज की गई है। प्राथमिकी में ‘भोले बाबा’ का नाम क्यों नहीं है? बताया जाता है कि करीब 1.25 लाख की भीड़ सत्संग में आई थी। दूसरा पक्ष 2.5 लाख की भीड़ का दावा कर रहा है।

 

संख्या को लेकर राज्य के मुख्य सचिव, इलाके के आईजी, डीएम और एसडीएम आदि के अलग-अलग बयान हैं। सवाल हैं कि यदि स्थानीय प्रशासन ने सत्संग की अनुमति दी थी, तो क्या पर्याप्त बंदोबस्त देखे गए थे? जल, चिकित्सा, दवाई, डॉक्टर, एम्बुलेंस और प्रवेश-निकास दरवाजों आदि की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया था? क्या पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था? एडीजी ने दावा किया है कि मौके पर 40 पुलिस वाले थे। क्या इतनी भीड़ के लिए 40 पुलिस वाले पर्याप्त थे? क्या छोटे से गांव में भीड़ का सैलाब देखकर प्रशासन और पुलिस सतर्क नहीं हुए, लिहाजा बंदोबस्त नहीं किए जा सके। एसडीएम दफ्तर का कहना है कि 50 हजार की भीड़ बताई गई थी, लेकिन 80 हजार से ज्यादा लोग पहुंच गए।

 

स्थानीय पुलिस का कहना है कि हमें कार्यक्रम का जो पत्र मिला था, उसमें भीड़ का कॉलम खाली था। राज्य के सर्वोच्च अधिकारी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के बयान कुछ और ही हैं। प्रशासन के स्तर पर ये विरोधाभास क्यों हैं? आखिर किसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है? ऐसे धार्मिक और बाबाओं के आयोजनों में लोग आस्था और कष्टनिवारण की भावना से आते हैं। बेशक धर्मगुरु हों, सामाजिक नेता हों, प्रभावी लोग या आयोजक, हजारों-लाखों की भीड़ जुटा कर उन्हें उनके ही हाल पर छोड़ देते हैं। सरकारें और प्रशासन भी इन कथित बाबाओं पर हाथ नहीं डालते।

 

कोरोना महामारी के दौरान इसी ‘भोले बाबा’ ने उप्र के फर्रुखाबाद में सत्संग किया था। उसमें भी खूब भीड़ जुटाई गई थी। सरकार और प्रशासन ने उस सत्संग की इजाजत कैसे दे दी थी? घटनास्थल का दृश्य इतना भयावह, हृदयविदारक, विचलित करने वाला था कि एक पुलिस कर्मी रवि यादव को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। हम कथित ‘भोले बाबा’ को बुनियादी गुनहगार मानते हैं। वह और उनके सेवादार तो अस्पताल तक नहीं पहुंचे कि उनके श्रद्धालु जीवित हैं अथवा दिवंगत हो चुके हैं! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में हादसे की रपट मांगी थी। वह उन्हें मिल चुकी होगी! वह खुद घटनास्थल पर पहुंचे और अस्पताल में घायलों का हाल-चाल पूछा। बाबा कहां हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं। वह कब तक भूमिगत रहेंगे? आखिर प्राथमिकी में उनका नाम क्यों नहीं है? एक इनसान और देश के नागरिक की कीमत 2-4 लाख रुपए नहीं है। मुद्दा और सवाल समुचित व्यवस्था और संवेदनशीलता का है। अंधविश्वास को लेकर हम किसी को कुछ भी राय नहीं दे सकते। आखिर बाबा के पांव की धूल में कौनसा कल्याण निहित है? हमारे देश में बाबाओं की भरमार भी इसलिए है क्योंकि यहां अंधभक्तों की कमी नहीं है, विशेषकर महिलाओं को जागरूक होना होगा।