मेडिकल के तीन प्रकल्पों के लिए अतिरिक्त १७.६६ करोड़ मंजूर

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सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल (मेडिकल) स्थित छात्रावास, स्काईवॉक व सभागृह का अधूरा काम पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त १७ करोड़ ६६ लाख ९० हजार रुपए की निधि मंजूर की है। यह रकम एक सप्ताह में अदा की जाएगी। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में विदर्भ के सरकारी अस्पतालों के विकास कार्यों से संबंधित जनहित याचिका लंबित है। इस याचिका पर सोमवार को न्यायमूर्ति द्वय अविनाश घरोटे व मुकुलिका जवलकर की अदालत के समक्ष सुनवाई हुई।

 

इस दौरान राज्य सरकार की ओर से उपरोक्त जानकारी अदालत में दी गई। मेडिकल प्रशासन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सरकार ने अनेक महीनों से कोई फैसला नहीं लिया था। पिछली तारीख पर न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। जिसके बाद जल्दी से निधि मंजूर की गई। यह तीनों प्रकल्प लटकने से विविध समस्याएं हो रही थीं। अस्पताल परिसर में निवास की उचित व्यवस्था नहीं होने से डॉक्टरों को परेशानी हो रही है। ट्रॉमा व ओपीडी इमारत को जोड़ने वाले स्काईवाक का काम अपूर्ण होने से बालरोग, स्त्रीरोग, प्रसूति व आपतकालीन विभाग में पानी भरने लगा था। इसके साथ ही सभागृह का काम रुकने से अनेक समस्या हो रही है। बतौर न्यायालय मित्र एड. अनूप गिल्डा ने और राज्य सरकार की ओर से एड. दीपक ठाकरे ने कामकाज देखा।