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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 2025-26 के विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य देना है।
सरकार ने रेपसीड और सरसों के एमएसपी में 300 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर के एमएसपी में 275 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। इसके साथ ही चना के लिए 210 रुपये, गेहूं के लिए 150 रुपये, कुसुम के लिए 140 रुपये और जौ के लिए 130 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।
यह वृद्धि 2018-19 के केंद्रीय बजट की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें कहा गया था कि एमएसपी को अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत के 1.5 गुना स्तर पर तय किया जाएगा। इस बढ़ोतरी से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहन मिलेगा।