पक्षकारों से स्टाम्प ड्यूटी अभय योजना का लाभ उठाने का आवाहन

 

 

नागपुर : सरकार ने 1 दिसंबर से महाराष्ट्र स्टांप शुल्क अभय योजना 2023 "स्टांप शुल्क और दंड में छूट और माफी" लागू की है। स्टांप कलेक्टर ने अधिक से अधिक पार्टियों से इसका लाभ उठाने और कानूनी रूप से दस्तावेजों पर उचित वैधता मुहर लगाने की अपील की है। महाराष्ट्र स्टांप शुल्क अभय योजना 2023 एक अभय योजना है जो 31 दिसंबर 2020 को या उससे पहले दायर या निष्पादित नहीं किए गए दस्तावेजों के स्टांप शुल्क को कवर करने के लिए 1 दिसंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए स्टांप शुल्क और जुर्माने में राहत प्रदान करती है। पूरी योजना विभाग की वेबसाइट www.igrmarashra.gov.in पर उपलब्ध है।

 

अभय योजना के तहत 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 2000 की अवधि के दौरान निष्पादित दस्तावेजों के संबंध में - चरण 1 - 1 दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान प्रस्तुत आवेदन 31 जनवरी 2024 1 से 1 लाख रुपए तक की राशि पर स्टांप ड्यूटी और जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट, स्टांप ड्यूटी और जुर्माने पर 50 प्रतिशत छूट, 1 लाख रुपए से ऊपर की स्टांप ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट, जुर्माने में 80 प्रतिशत की छूट होगी। 1 लाख रुपए से अधिक की स्टाम्प ड्यूटी में 40 प्रतिशत की छूट और जुर्माने में 70 प्रतिशत की छूट होगी।

 

चरण 1: 1 जनवरी 2001 और 31 दिसंबर 2020 के बीच निष्पादित दस्तावेजों के संबंध में, यदि आवेदन 1 दिसंबर 2023 और 31 जनवरी 2024 के बीच जमा किया जाता है, तो 1 से 25 लाख रुपए के बीच अंतर के लिए स्टांप शुल्क 25% होगा और जुर्माना रकम 25 लाख रुपए से कम होगा। 90% छूट और यदि जुर्माना राशि 25 लाख रुपए से अधिक है तो केवल 25 लाख रुपए का भुगतान और उससे अधिक की राशि पर रियायत, 1.25 करोड़ रुपए से अधिक की स्टांप शुल्क अंतर राशि के लिए स्टांप शुल्क में 20% छूट मिलेगा। केवल 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देय होगा और अतिरिक्त राशि पर रियायत दी जाएगी।

 

चरण 2: 1 से 25 करोड़ रुपए के बीच अंतर राशि के लिए स्टांप शुल्क पर 20% छूट और 1 दिसंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 के बीच आवेदन जमा करने पर 50 लाख रुपए से कम जुर्माना राशि के लिए 80% छूट वही होगी, जुर्माने की राशि 25 लाख रुपए से अधिक होने पर केवल 50 लाख रुपए का भुगतान और आगे की राशि से छूट मिलेगी। 25 करोड़ रुपए से अधिक स्टांप शुल्क अंतर की राशि के लिए स्टांप शुल्क में 10% की रियायत और उस राशि पर रियायत जिसके ऊपर जुर्माना अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक देय होगा।

 

अभय योजना पंजीकरण के साथ या बिना पंजीकरण के दाखिल किए गए सभी प्रकार के दस्तावेजों पर लागू है। छूट और छूट के लिए, पार्टियां, उनके उत्तराधिकारी या पावर ऑफ अटॉर्नी आवेदन कर सकते हैं, उन्हें मूल दस्तावेजों के साथ स्टांप कलेक्टर या संयुक्त उप-रजिस्ट्रार को आवेदन करना होगा (आवेदन पत्र कार्यालय में उपलब्ध हैं)। अधिक जानकारी के लिए आवेदक निकटतम पंजीकरण कार्यालय, कलेक्टर ऑफ स्टाम्प कार्यालय या विभाग की वेबसाइट www.igrmarashra .gov.in पर जा सकते हैं।