दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए दी जाएगी विशेष सब्सिडी: राधाकृष्ण विखे पाटिल

 

 

नागपुर : डेयरी विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने विधानसभा में एक बयान में बताया कि राज्य में दूध उत्पादक किसानों के वित्तीय हित को ध्यान में रखते हुए किसानों को 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।

 

उन्होंने एक बयान में कहा कि दूध और दूध उत्पादों की कीमतें मुख्य रूप से दूध पाउडर और मक्खन की मांग, आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों पर निर्भर करती हैं। इसके मुताबिक, अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में दूध पाउडर और मक्खन की कीमतें कम होती हैं, तो दूध की कीमतें कम हो जाती हैं। इसके अलावा, मेद अवधि के दौरान दूध की कीमतें भी गिर जाती हैं। यही मौजूदा स्थिति है। हालाँकि, इसके बावजूद सरकार राज्य में दुग्ध उत्पादक किसानों के वित्तीय हितों को पोषित करने के लिए विशेष परिस्थितियों में बाजार में उचित हस्तक्षेप कर रही है और दुग्ध उत्पादक किसानों को उचित न्याय दिलाने का प्रयास कर रही है। तदनुसार, सरकार ने पहले राज्य में अधिशेष दूध की योजना के लिए एक सब्सिडी योजना लागू की थी। इसके अनुसार सरकार ने किसानों के अधिशेष दूध को स्वीकार कर उसे पाउडर और मक्खन में परिवर्तित कर दिया और अधिशेष दूध की समस्या का समाधान कर दिया।

 

वर्तमान परिस्थिति में राज्य के दुग्ध उत्पादक किसानों के आर्थिक हित को सर्वोच्च स्थान पर रखते हुए सहकारी दुग्ध संघों के माध्यम से संग्रहित गाय के दूध पर दुग्ध उत्पादक को 5 रूपये प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। मंत्री विखे ने कहा कि यह योजना राज्य में सहकारी दुग्ध उत्पादक संगठनों के माध्यम से ही लागू की जाएगी।

 

उन्होंने बताया कि इसके लिए सहकारी दुग्ध संघ को दुग्ध उत्पादक किसानों को 3.2 फैट एवं 8.3 एसएनएफ के लिए न्यूनतम दूध दर 29 रुपए प्रति लीटर कैशलेस (ऑनलाइन मोड) के माध्यम से संबंधित दुग्ध उत्पादक के व्यक्तिगत बैंक खाते में भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाएगा। उसके बाद किसानों को सरकार के माध्यम से उनके बैंक खाते में 5 रुपए प्रति लीटर का भुगतान किया जाएगा। डीबीटी के लिए दूध किसान के बैंक खाते को उसके आधार कार्ड और पशुधन आधार कार्ड से लिंक करना होगा और सत्यापित करना होगा। यह योजना 1 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक लागू रहेगी। उसके बाद आवश्यकतानुसार समीक्षा कर योजना के विस्तार के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन आयुक्त (डेयरी व्यवसाय विकास) के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने इस बयान में यह भी कहा कि सरकार का फैसला जल्द ही जारी किया जाएगा।