जीएसटी वापस मिलने में हो रही देरी
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- एनवीसीसी ने उपमुख्यमंत्री पवार को सौंपा ज्ञापन
नागपुर।
विदर्भ के १३ व्यापारियों की अग्रणी व शीर्ष संस्था नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) से उनके नागपुर कार्यालय में भेंट कर निर्यातकों को जीएसटी वापस मिलने में हो रही देरी पर प्रतिवेदन दिया। चेंबर के सचिव सचिन पुनियानी ने प्रतिवेदन द्वारा अजित पवार को बताया कि एक्सपोर्टर्स भुगतान किया गया जीएसटी सामान्यतः २ से ३ महीनों में उन्हें वापस मिल जाता है। वर्तमान में देखने में आ रहा है कि मिहान व बोरखेड़ी, नागपुर की आईएसडी खासकर मिहान में एक्सपोर्टर्स को जीएसटी वापस मिलने में ७१ वर्ष से ज्यादा का समय लग रहा है।
निर्यातक जीएसटी का पैसा अपने खचों में दर्ज नहीं करता, क्योंकि उसे उम्मीद रहती है कि उसे जीएसटी जल्द ही वापस मिल जाएगी किंतु मिहान व बोरखेड़ी की आईसीडी द्वारा जीएसटी वापस मिलने में इतनी अधिक देरी के कारण निर्यातकों को बहुत परेशानी हो रही है। साथ ही उनसे निवेदन है आप मिहान व बोरखेड़ी, नागपुर की आईसीडी को निर्देश दे कि वे जल्द से जल्द निर्यातकों को जीएसटी वापस दिया करें। पवार ने चेंबर के निवेदन को ध्यान से सुनकर तुरंत आशीष शर्मा, जी.एस.टी. कमीश्रर, महाराष्ट्र को फोन पर इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण करने के निर्देश दिए तथा इस विषय को जी.एस.टी. काउंसिल में भी रखने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर चेंबर के उपाध्यक्ष- स्वप्निल अहिरकर, सचिव सचिन पुनियानी, कार्यकारिणी सदस्य हुसैन अनजानी, सी.ए. उमंग अग्रवाल, एड. निखिल अग्रवाल उपस्थित थे।
