नागपुर मिहान परियोजना से प्रभावित लोगों की समस्याओं का हल करना ही है सरकार की प्राथमिकता
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- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश
नागपुर।
नागपुर स्थित महत्वाकांक्षी मिहान परियोजना से प्रभावित लोगों की समस्याओं को हल करना सरकार की प्राथमिकता है और मिहान प्रशासन इस बाबत तत्काल कदम उठाए, ऐसा निर्देश राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने दिया है।
नागपुर स्थित मिहान परियोजना को लेकर सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में मृदा एवं जल संधारण मंत्री संजय राठोड, विधान परिषद के सदस्य चंद्रशेखर बावनकुले, विधायक आशीष जायसवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, गृह निर्माण (आवास) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर-सिंह, उपमुख्यमंत्री के सचिव मंत्री डॉ. श्रीकर परदेशी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।
इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि मिहान परियोजना के तहत विकसित भूखंडों पर लगने वाले विकास शुल्क को जनता के लिए किफायती बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने मिहान परियोजना के लिए आवश्यक निधि (फंड) की उपलब्धता के लिए सुधारित (संशोधित) प्रशासकीय मान्यता का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मिहान परिसर के ग्राम पंचायत क्षेत्र में बनाए गए व्यावसायिक संकुलों (कमर्शियल कॉम्पलेक्सों) को उन ग्राम पंचायतों को सौंप दें, ताकि संबंधित ग्राम पंचायतों को आय का स्रोत उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा पुनर्वास अवधि के दौरान मिहान क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को भेजे गए पेयजल (ड्रिंकिंग वॉटर) बिल को संबंधित यंत्रणाओं (एजेंसियों) द्वारा कम करें, ऐसा भी मुख्यमंत्री ने कहा है।
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस ने कहा कि मिहान परिसर के म्हाडा कॉलोनी के निवासियों को उस परिसर के बाहर जगह उपलब्ध कराकर उन्हें स्थानांतरित करें। इसके साथ ही मिहान परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए विकसित भूखंडों का आवंटन जल्द से जल्द करें।
मिहान परिसर की ग्राम पंचायतों को कर (टैक्स) वसूली करने का अधिकार नहीं है, ऐसे में उनके पास आय का स्रोत नहीं बचा है। इन ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत उपलब्ध कराने के लिए एमआईडीसी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सूत्र (फॉर्मूला) का उपयोग करना चाहिए, ऐसा सुझाव भी राज्य के उपमुख्यमंत्री ने दिया है।
